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भारत ने विविध स्रोतों से आयात और सरकारी सब्सिडी के जरिए मध्य पूर्व के ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम किया।

भारत ने विविध स्रोतों से आयात और सरकारी सब्सिडी के जरिए मध्य पूर्व के ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम किया।

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) ने वित्त वर्ष 2026-27 (जो अप्रैल से शुरू होता है) के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अपनी रिपोर्ट में विश्लेषकों ने कहा है कि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह भारत की मजबूत आर्थिक विकास गति और फारस की खाड़ी के देशों से उत्पन्न ऊर्जा आपूर्ति संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था का मजबूती से टिके रहना है।

नई दिल्ली ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के स्रोतों में विविधता लाकर बाहरी संकट के प्रभाव को कम करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा, करों में राहत और प्रमुख तेल कंपनियों को सरकारी सहायता मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बचाने में मदद मिली।

भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर की पुष्टि आधिकारिक आंकड़ों से भी होती है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की GDP में सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस आर्थिक तेजी का मुख्य कारण औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी रही, जिसने घरेलू बाजार में उपभोक्ता मांग को लगातार मजबूत बनाए रखने में मदद की।

हालांकि, मूडीज के विशेषज्ञों ने कुछ लगातार बनी हुई संरचनात्मक कमजोरियों को लेकर चेतावनी भी दी है। घरेलू खपत, कारोबारी गतिविधियां और देश के कृषि-प्रधान राज्यों में मांग अभी भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और तेजी से बढ़ती महंगाई के प्रति संवेदनशील हैं। महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2-6% के निर्धारित लक्ष्य की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच गई है।

इस स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय बैंक का सख्त मौद्रिक नीति रुख और आगे भी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की योजनाएं निजी निवेश के प्रवाह के लिए संभावित जोखिम पैदा कर रही हैं।

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