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ट्रंप-शी जिनपिंग की बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच 60 अरब डॉलर के पारस्परिक आयात शुल्क में कटौती पर चर्चा।

ट्रंप-शी जिनपिंग की बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच 60 अरब डॉलर के पारस्परिक आयात शुल्क में कटौती पर चर्चा।

द्विपक्षीय व्यापार परिषद की पहली बैठक के दौरान चीन और अमेरिका के अधिकारियों ने पहले से तय किए गए व्यापार और आर्थिक समझौतों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की। इनमें आयात शुल्क में पारस्परिक कटौती और कृषि उत्पादों की खरीद भी शामिल है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले शुक्रवार को हुई बातचीत में दोनों देशों ने एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया, जिसके तहत प्रत्येक देश लगभग 30 अरब डॉलर के आयात शुल्क में कटौती करेगा। बीजिंग ने इन चर्चाओं को रचनात्मक बताया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कोई ठोस समझौता हुआ है या नहीं। दोनों पक्षों ने विवादों को सुलझाने और अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इस परिषद का इस्तेमाल जारी रखने की इच्छा दोहराई।

बातचीत का यह नया दौर सितंबर में वाशिंगटन में हुए शिखर सम्मेलन में तय समझौतों पर आधारित है। उस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 60 अरब डॉलर के पारस्परिक आयात शुल्क में कटौती के एक प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

कृषि व्यापार अब भी दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। सीमा शुल्क के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोयाबीन को छोड़कर अमेरिकी कृषि उत्पादों की चीन की खरीद सात वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा तब है, जब बीजिंग ने 2028 तक हर साल 17 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात करने की प्रतिबद्धता जताई हुई है। चीन चाहता है कि वाशिंगटन पहले अपने वादे के मुताबिक आयात शुल्क में राहत दे। इसके बाद ही चीन खाद्य उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर विचार करेगा।

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के बीच होने वाली आगामी बातचीत से इस गतिरोध को दूर करने का एक नया अवसर मिलने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप और शी जिनपिंग गुरुवार को शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच के दौरान अलग से मुलाकात करेंगे।

इस शिखर बैठक से दोनों देशों के बीच आयात शुल्क कटौती के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और कृषि व्यापार से जुड़े लंबित मतभेदों को सुलझाने की दिशा में रास्ता तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक किसी भी देश ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि जल्द ही किसी बड़े समझौते पर पहुंचा जा सकता है।

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